दिल्ली सरकार जल्द ही ₹140 करोड़ की बकाया इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभाग सत्यापन प्रक्रिया शुरू करेगा।
दिल्ली सरकार जल्द ही लगभग ₹140 करोड़ की बकाया इलेक्ट्रिक वाहन (EV) Subsidy का भुगतान शुरू करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को कहा कि विभाग पिछले दो वर्षों से लंबित आवेदनों की समीक्षा कर उनका समाधान करेगा।
एक अधिकारी के अनुसार, सरकार बकाया राशि के भुगतान के लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रही है। इससे पहले, 3 सितंबर को, Delhi Hight Court ने दिल्ली सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी वितरित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया था।
अधिकारियों ने कहा कि आदेश का पालन किया जाएगा
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सरकार इस तथ्य की आड़ में नहीं छिप सकती कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में निर्धारित राशि के हस्तांतरण की कोई समय सीमा नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि आदेश का पालन किया जाएगा और विभाग ने पात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह देरी पिछले साल आबकारी नीति से संबंधित एक मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण हुई है।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी, इसलिए बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई प्रगति नहीं हो सकी। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू होने के बाद से अब तक 2.19 लाख से अधिक वाहनों को कर छूट का लाभ मिला है, जिनमें 1.09 लाख दोपहिया और 83,724 तिपहिया वाहन शामिल हैं। सरकार ने 2023 तक 177 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित किए हैं।
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