Madhya Pradesh देश का पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई है; इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन परिषद का गठन किया जाएगा...और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
विशेष बिंदु: -
- मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई है।
- राज्य में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन परिषद का गठन किया जाएगा।
भोपाल। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने Electric vehicle policy बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस (9 सितंबर ) पर कहा कि मध्य प्रदेश की प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों और भारत के इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्यों को पूरा करना है।
इसके परिणामस्वरूप, राज्य में जल्द ही एक इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन परिषद (Establishment of Electric Vehicle Promotion Council) की स्थापना की जाएगी, जो अंतर्विभागीय समन्वय और विभिन्न मुद्दों के समाधान पर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने जनता से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने का आग्रह किया।
इलेक्ट्रिक वाहन शिक्षा कार्यक्रम और आदर्श शहर
राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईटीआई) में इलेक्ट्रिक वाहन और उससे संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
लक्ष्य और वित्तीय प्रोत्साहन
मध्य प्रदेश ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं:
दोपहिया: 40%
तिपहिया: 80%
चार पहिया: 15%
बसें: 40%
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन भी दिए जाएँगे:
- चार्जिंग स्टेशनों (छोटे, मध्यम और बड़े) के लिए ₹10 लाख तक की सब्सिडी
- अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिए ₹2 करोड़ तक की सब्सिडी
- बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के लिए ₹5 लाख तक की सब्सिडी
- दोपहिया, तिपहिया और ऑटोमोबाइल के रेट्रोफिटिंग के लिए ₹25,000 तक की सब्सिडी
भविष्य की तैयारी
राज्य सरकार का लक्ष्य 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान देना और कार्बन उत्सर्जन कम करने में देश का अग्रणी राज्य बनना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बैटरी निर्माण, असेंबली प्लांट और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सहित एक मज़बूत इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 में सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट भी शामिल है, जिससे राज्य भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का केंद्र बन सकेगा।
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